🚨 ट्रंप का नया वार! भारतीय IT कंपनियों पर लग सकता है आउटसोर्सिंग बैन, लाखों नौकरियों पर मंडराया खतरा

वॉशिंगटन: भारत के आईटी सेक्टर पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई का साया मंडरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी कंपनियों को भारतीय आईटी फर्मों को काम आउटसोर्स करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। यह दावा उनकी करीबी और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट लॉरा लूमर ने किया है।

ट्रंप पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और अब आउटसोर्सिंग पर बैन की चर्चा ने भारत के आईटी उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा—
👉 “अब आपको अंग्रेजी के लिए 2 दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। कॉल सेंटर दोबारा अमेरिकी बनेंगे।”

भारत के 250 अरब डॉलर वाले आईटी सेक्टर पर सीधा वार

भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी उद्योगों में से एक है। इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां अमेरिकी ग्राहकों से अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अर्जित करती हैं। अगर ट्रंप प्रशासन सच में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाता है, तो यह भारत के 250 अरब डॉलर से अधिक के आईटी उद्योग पर सीधा वार होगा।

• लाखों भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र अचानक संकट में आ सकता है।
• आउटसोर्सिंग पर रोक का मतलब होगा कि अमेरिकी कंपनियों और भारतीय फर्मों के बीच मौजूदा अनुबंध तुरंत रद्द हो सकते हैं।
• इससे भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह निर्णय लागू होता है, तो भारतीय आईटी सेक्टर को भारी झटका लगेगा और बड़े पैमाने पर छंटनी (layoffs) देखने को मिल सकती है।

ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा

डोनाल्ड ट्रंप अपने “अमेरिका फर्स्ट एजेंडा” को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिकी कंपनियों को अपने देश के कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
लॉरा लूमर का दावा है कि ट्रंप और उनके सलाहकार अमेरिकी कंपनियों के भारत को आईटी सेवाएं आउटसोर्स करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अगर यह कदम उठाया जाता है, तो इसका असर न सिर्फ भारत पर बल्कि वैश्विक तकनीकी बाजार पर भी पड़ेगा। चूंकि भारत दुनिया भर में आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, इसलिए यह कदम पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है।

आउटसोर्सिंग पर टैरिफ की भी मांग

यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी नेताओं ने आउटसोर्सिंग पर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाने की वकालत की।

इसी तरह 1 सितंबर को पूर्व अमेरिकी नेवी खुफिया अधिकारी और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट जैक पोसोबिएक ने भी पोस्ट कर कहा था—
➡️ “विदेशी रिमोट कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगना चाहिए। जैसे सामान पर शुल्क लिया जाता है, वैसे ही सेवाओं पर भी देशों को अमेरिका को भुगतान करना चाहिए।”

इस विचार को अमेरिका में कई दक्षिणपंथी समूहों का समर्थन भी मिल रहा है।

भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी

भारत का आईटी उद्योग लंबे समय से अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहा है। यहां से होने वाली कमाई भारतीय कंपनियों की कुल आय का बड़ा हिस्सा होती है।
अगर आउटसोर्सिंग बैन लागू हुआ तो:

• लाखों भारतीय कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर लग सकती हैं।
• भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।
• ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

आगे क्या?

अब सबकी नज़र ट्रंप प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई भारत के आईटी सेक्टर पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है?

एक बात साफ है—अगर यह फैसला लागू होता है, तो भारत के आईटी उद्योग और यहां काम कर रहे लाखों प्रोफेशनल्स के लिए यह किसी बड़े संकट से कम नहीं होगा।